Dharmendra Pradhan resignation : कई दिनों से जंतर-मंतर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस्तीफे के बाद इसे आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्रों और युवा संगठनों का आंदोलन देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आंदोलन की शुरुआत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई थी। समय के साथ यह प्रदर्शन और बड़ा होता गया तथा विभिन्न राज्यों से छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक दल भी इस आंदोलन के समर्थन में सामने आए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार-बार परीक्षा विवादों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए केवल जांच ही नहीं बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
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इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि परीक्षा प्रणाली में सामने आई अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को लेनी चाहिए। जंतर-मंतर पर लगातार धरना, रैलियां और विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आईं, जिससे यह मुद्दा और अधिक सुर्खियों में आ गया। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और छात्रों की मांगों का समर्थन किया।
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा
देशभर में परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से जंतर-मंतर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस्तीफे के बाद इसे आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है।
Dharmendra Pradhan has officially resigned from his post as Education Minister 👍#DharmendraPradhan #CJParty#NEETExamProtest pic.twitter.com/NaqN9MxVJy
— Sumit Jaiswal 🇮🇳 (@sumitjaiswal02) July 25, 2026
फिलहाल सबसे बड़ा घटनाक्रम यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में असली नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार परीक्षा सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कौन-कौन से ठोस फैसले लेती है। अगर घोषित सुधार प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, तो यह केवल एक आंदोलन की जीत नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के विश्वास को फिर से मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जाएगा।
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